एनिमेशन नीति लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बनेगा मध्य प्रदेश, इंदौर बन सकता है हब
आईटी के क्षेत्र में तेजी से उभरता मध्य प्रदेश अब एनिमेशन के क्षेत्र में भी पंख फैला रहा है। राज्य सरकार एनिमेशन नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे चुकी है और उम्मीद है जल्द ही इसे कैबिनेट से हरी झंडी मिल जाएगी। इसके साथ ही स्वयं की एनिमेशन नीति लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। इससे पूर्व केरल एनिमेशन नीति लागू कर चुका है।
बता दें , केंद्र सरकार ने एनिमेशन सेक्टर को सनराइज सेक्टर के रूप में चुना है और केंद्रीय स्तर पर एनिमेशन नीति लागू करने का फैसला किया। इसके बाद करीब दस राज्यों ने भी अपनी-अपनी एनिमेशन नीति बनाने की तैयारी शुरू की
एनिमेशन नीति को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर, 2023 में काम शुरू किया था और अगस्त 2024 तक ड्राफ्ट बना लिया गया। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) के अधिकारियों के अनुसार, ड्राफ्ट को कैबिनेट में भेजा जाएगा।
यह हैं विशेषताएं
एनिमेशन नीति का नाम एवीजीसी-एक्सआर नीति दिया गया है। इसका पूरा नाम एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कामिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) है। इस नीति के अंतर्गत सरकार प्रदेश में इस सेक्टर को बढ़ावा देगी।
एनिमेशन इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है कि सरकार ने अपने ड्राफ्ट में मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आने वाली कंपनियों को कई प्रकार की सब्सिडी देने का प्रविधान किया है। यह सबसे बड़ा पहलू है, जो प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करेगा।
इन सब्सिडियों का प्रविधान
– एनिमेशन क्षेत्र में नए निवेश की राशि पर 25 प्रतिशत कैपिटल निवेश सब्सिडी, जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगी। यह पांच करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर लागू होगी और कम से कम 50 नई नौकरियों का सृजन करेगी।
– 15 हजार वर्गफीट तक के आफिस स्पेस के लिए किराये पर 25 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति वर्ष की प्रतिपूर्ति।
