मोबाइल रिचार्ज के बाद TV देखना होगा महंगा, कितने रुपये देने होंगे ज्यादा? जानें सरकार का नया नियम
- केंद्र सरकार ने केबल टीवी ऑपरेटर टैरिफ और जीएसटी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
- सरकार ने चैनल के टैरिफ में बढ़ोतरी और 18% जीएसटी लगाने के नियम का विरोध शुरू हो गया है।
- केबल टीवी ऑपरेटर पर 18 फीसद जीएसटी लगाया जाता है, तो ऑपरेटर की तरफ से ग्राहकों से बढ़ी हुई कीमत वसूली जाएगी।
इस साल जुलाई में मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे हो गये थे, जिसके बाद जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया यूजर्स काफी नाराज हो गये थे और इसके बाद अपना कनेक्शन बीएसएनएल पर शिफ्ट कर लिया था। हालांकि अब टीवी देखना महंगा होने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने केबल टीवी ऑपरेटर टैरिफ और जीएसटी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
केबल टीवी पर 18 की जगह 5 फीसद जीएसटी लगाने की मांग
हालांकि सरकार के इस फैसले का तमिलानाडु समेत देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने चैनल के टैरिफ में बढ़ोतरी और 18% जीएसटी लगाने के नियम का विरोध शुरू हो गया है। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने केबल टीवी चैनल के टैरिफ में इजाफा कर दिया है। साथ ही जीएसटी 18 फीसद जीएसटी लगाया जा राह है। लेकिन केबल टीवी ऑपरेटर का कहना है कि जीएसटी की दर को 18 फीसद की जगह 5 फीसद किया जाए।
सरकार के फैसले का हो रहा विरोध
चेन्नई के केबल टीवी ऑपरेटर सरकार के इस नियम का विरोध कर रहे हैं। AMMK फाउंडर टी.टी.वी दिनाकरन ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा है। साथ ही सरकार से 18 फीसद जीएसटी लगाने के नियम को वापस लेने का दबाव डाला है।
जानें कितने रुपये बढ़ेगा मंथली खर्च
जीएसटी बढ़ने का सीधा असर ग्राहकों पर डाला जाएगा। मतलब अगर सरकार केबल टीवी ऑपरेटर पर 18 फीसद जीएसटी लगाया जाता है, तो ऑपरेटर की तरफ से ग्राहकों से बढ़ी हुई कीमत वसूली जाएगी। ऐसे में अगर आपका मंथली रिचार्ज 500 रुपये है, तो आपको 90 रुपये ज्यादा देने होंगे। वही 1000 रुपये के रिचार्ज पर 180 रुपये एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। इसी तरह 1500 रुपये के रिचार्ज पर 270 रुपये ज्यादा देने होंगे। ऐसे में केबल टीवी देखने वाले यूजर्स का आपका मंथली खर्च बढ़ जाएगा।
